उत्तर प्रदेश अब एक राजस्व अधिशेष राज्य है, जिसकी 56 प्रतिशत आबादी कार्यरत है। इसके अलावा, लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां स्थापित की गई हैं । बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42-43 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया है, जबकि इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है । एक्स पर हाल ही में साझा की गई रिपोर्ट से पता चला है कि उत्तर प्रदेश ने देश की जीडीपी में 9.2% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल की है, जो इसे पिछले तीसरे स्थान से ऊपर उठाती है।
निवेश और शेयर बाजार पर नजर रखने वाले विशेष ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म soic.in की एक रिपोर्ट द्वारा पता चला है कि भारत की कुल जीडीपी हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बनाने के लिए काम कर रही है जो बीत 9 सालो में पिछली किसी भी सरकारों द्वारा किये गए कार्यो में सबसे ज्यादा है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेर्तत्व में पिछले सात वर्षों में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है इसी के साथ बीते 7 वर्षो में यूपी “कारोबार करने में आसानी” की रैंकिंग में भी 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है ।
कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण, राज्य को जीआईएस 2023 के माध्यम से 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।